राजस्थान ट्रांसफर 2026: मंत्री के घर कर्मचारियों की इतनी भींड, तबादलों से प्रतिबंध हटते ही उम्मीद जागी

जयपुर डेस्क | IndiaprimeTV.com राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक हटी: 16 दिनों के लिए खुली ट्रांसफर विंडो, विपक्ष ने उठाए सवाल .लगभग डेढ़ साल बाद राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादलों का रास्ता खुल गया है। मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma के नेतृत्व वाली सरकार ने 19 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है। इस 16 दिवसीय अवधि के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों और बोर्डों के कर्मचारी अपने तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे।

हालांकि, सरकार के इस फैसले के साथ ही राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे होने से पहले संगठन और समर्थकों को साधने के लिए तबादलों का सहारा ले रही है। वहीं, सरकार का दावा है कि यह फैसला कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

कब तक खुली रहेगी ट्रांसफर विंडो?

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, तबादलों पर लगी रोक 19 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक हटाई गई है। कर्मचारी अपने संबंधित विभागों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे। विभागीय स्तर पर आवेदन की समीक्षा के बाद नियमों के अनुसार तबादला आदेश जारी किए जाएंगे।

किन कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे?

सरकार ने कुछ विभागों और श्रेणियों को फिलहाल इस प्रक्रिया से बाहर रखा है। इनमें शामिल हैं:

• शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी (थर्ड ग्रेड) शिक्षक
• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर
• नर्सिंग ऑफिसर
• लैब टेक्नीशियन

सरकार का कहना है कि मानसून के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

इन्हें मिलेगी प्राथमिकता

तबादला प्रक्रिया में कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें शामिल हैं:

• कैंसर, हृदय रोग या किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी
• एकल महिला, विधवा और परित्यक्ता कर्मचारी
• दिव्यांग कर्मचारी
• ऐसे कर्मचारी जिनके पति या पत्नी भी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं

राजस्थान में कितने हैं सरकारी कर्मचारी?

राजस्थान देश के सबसे बड़े सरकारी तंत्र वाले राज्यों में शामिल है। विभिन्न सरकारी आंकड़ों और बजट दस्तावेजों के अनुसार, राज्य में नियमित, संविदा और अन्य श्रेणियों को मिलाकर करीब 6.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा लगभग 4 लाख पेंशनभोगी भी राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं।

इतनी बड़ी कर्मचारी संख्या के कारण तबादला प्रक्रिया हमेशा से राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रही है।

क्यों लगता है “तबादला उद्योग” का आरोप?

राजस्थान सहित कई राज्यों में तबादलों को लेकर समय-समय पर “ट्रांसफर इंडस्ट्री” या “तबादला उद्योग” जैसे आरोप लगते रहे हैं। कर्मचारी संगठनों और विपक्षी दलों का आरोप है कि पसंदीदा पदस्थापन के लिए सिफारिश, राजनीतिक दबाव और कथित आर्थिक लेनदेन की शिकायतें सामने आती रही हैं।

विपक्ष का कहना है कि दूरदराज या संसाधनयुक्त क्षेत्रों में नियुक्ति और तबादले के लिए बिचौलियों की भूमिका बढ़ जाती है। ऐसे आरोपों के कारण हर बार तबादला नीति की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।

हालांकि, सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि पूरी प्रक्रिया विभागीय नियमों, रिक्त पदों और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर संचालित की जाती है।

सरकार के तीन साल पूरे होने से पहले ही क्यों खुली विंडो?

भजनलाल सरकार दिसंबर 2023 में सत्ता में आई थी और उसका कार्यकाल तीन साल के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला कई कारणों से महत्वपूर्ण है।

पहला, लंबे समय से तबादलों पर रोक के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा था। दूसरा, सरकार आगामी स्थानीय निकाय और अन्य चुनावों से पहले कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश देना चाहती है। तीसरा, प्रशासनिक स्तर पर रिक्त पदों और असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

सरकार का पक्ष है कि मानसून सत्र से पहले प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए यह सही समय है।

विपक्ष ने क्या लगाए आरोप?

Indian National Congress और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि तबादलों के जरिए कार्यकर्ताओं को खुश करने और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि तबादला प्रक्रिया कथित तौर पर “धन कमाने का माध्यम” बन जाती है और इसमें पारदर्शिता की कमी रहती है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यदि सरकार निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाना चाहती है, तो सभी आवेदन और आदेशों को पूरी तरह ऑनलाइन और सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

सरकार की चुनौती

राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि तबादला प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप हो। करीब साढ़े छह लाख कर्मचारियों वाले राज्य में तबादलों का सीधा असर प्रशासनिक कामकाज, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवाओं पर पड़ता है।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 16 दिनों की यह ट्रांसफर विंडो कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है और सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब किस तरह देती है।