राजस्थान में सड़क सुरक्षा पर सरकार सख्त: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास

राजस्थान में सड़क सुरक्षा पर सरकार की सख्ती नजर आ रही है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने लगातार तीन दिनो से राज्य के जिलों की हाई लेवल समीक्षा बैठक ले रहे है। अब एक्सप्रेसवे का 15 दिन में सेफ्टी ऑडिट होगा

जयपुर/बालोतरा | इंडिया प्राइम स्टेट डेस्क | 3 जुलाई 2026

राजस्थान में हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं के बाद राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और सभी संबंधित विभागों को यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने हाल ही में दौसा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी विभागों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।

दुर्घटना संभावित स्थानों की होगी पहचान

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्यभर में दुर्घटना संभावित (ब्लैक स्पॉट) स्थलों की पहचान कर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का विषय नहीं बल्कि लोगों के जीवन की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अरुणाचल और नागालैंड में पंजीकृत बसों पर विशेष निगरानी

बैठक में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पंजीकृत उन बसों पर भी चर्चा हुई जो राजस्थान में संचालित हो रही हैं लेकिन निर्धारित बस बॉडी कोड (AIS Standards) के अनुरूप नहीं हैं।

मुख्य सचिव ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में अर्द्धशासकीय पत्र भेजने के निर्देश दिए तथा स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी वाहन का पंजीकरण सुरक्षा मानकों की पूर्ण जांच और सत्यापन के बाद ही किया जाए।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का 15 दिन में रोड सेफ्टी ऑडिट

मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिए कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर का 15 दिनों के भीतर व्यापक रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाए।

एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने निर्धारित समय सीमा में ऑडिट पूरा करने तथा आवश्यक साइनेज एवं सुरक्षा सुधार लागू करने का भरोसा दिया। उन्होंने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के सक्रिय सहयोग की भी सराहना की।

हाई स्पीड वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक में तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही निम्न व्यवस्थाओं को तत्काल मजबूत करने पर जोर दिया गया—

• ब्लैक स्पॉट पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था
• स्पष्ट साइनेज और रोड मार्किंग
• हाईवे सुविधा केंद्रों पर व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए किफायती भोजन
• प्रत्येक टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार और टोइंग मशीन
• राज्य सरकार के समन्वय से फायर ब्रिगेड की उपलब्धता

सभी बसों की होगी दोबारा जांच

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि राज्य में संचालित सभी बसों की AIS सुरक्षा मानकों के अनुरूप दोबारा जांच की जाए।

इसके अलावा वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने, लंबित चालानों की प्रशमन राशि वसूलने तथा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के भी निर्देश जारी किए गए।

जिला स्तर पर होगी नियमित समीक्षा

मुख्य सचिव ने सभी संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर जिला सड़क सुरक्षा समितियों की नियमित समीक्षा करें और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर आत्माराम सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण) प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव (परिवहन) भवानी सिंह देथा, परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा, एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड के परिवहन विभाग के प्रतिनिधि, सभी संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

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