विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है-राधा मोहन दास अग्रवाल

इंडिया प्राइम जयपुर :विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है-राधा मोहन दास अग्रवाल पेपर लीक के मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जयपुर में भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इस गंभीर विषय पर संसद में खुली और सार्थक चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर विपक्ष के रवैये का विरोध किया। उनके अनुसार भाजपा का स्पष्ट मत है कि पेपर लीक जैसे मामलों पर व्यापक बहस होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

डॉ. अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह युवाओं की भावनाओं का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि यदि विपक्ष वास्तव में युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है तो उसे संसद में चर्चा से नहीं बचना चाहिए, बल्कि समाधान की दिशा में सहयोग करना चाहिए।

भाजपा नेता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के हालिया बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब डोटासरा राजस्थान में शिक्षा मंत्री थे, तब रीट भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। उस समय इस्तीफे की मांग उठने के बावजूद उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगना कांग्रेस के दोहरे मापदंड को दर्शाता है।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी सवाल किया कि यदि आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो रीट पेपर लीक प्रकरण के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने शासनकाल की जवाबदेही तय करनी चाहिए।

डॉ. अग्रवाल ने वर्ष 2021 में जयपुर में आयोजित एक शिक्षक सम्मान समारोह का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षकों से तबादलों में कथित लेन-देन को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल किया था और शिक्षकों ने इसकी पुष्टि की थी। इसके बावजूद तत्कालीन शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल के फैसलों और प्रशासनिक जवाबदेही का मूल्यांकन करना चाहिए। भाजपा का दावा है कि पेपर लीक जैसे मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ही युवाओं के हित में सबसे जरूरी है।

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