Live update Breaking news सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश

Updated time 10.25 pm july 20, 2026.इंडिया प्राइम नेशनल डेस्क दिल्ली। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास (U.S. Embassy New Delhi) ने 17 जुलाई 2026 को अपने नागरिकों के लिए एक आधिकारिक प्रदर्शन चेतावनी (Demonstration Alert) जारी की है, जिसमें 20 और 21 जुलाई 2026 को दिल्ली में होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शनों के कारण सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

इस अलर्ट के मुख्य बिंदु और सुरक्षा निर्देश निम्नलिखित हैं:प्रदर्शनों का विवरण (Demonstration Details)20 जुलाई 2026 (सेंट्रल दिल्ली): सेंट्रल दिल्ली के जंतर-मंतर (Jantar Mantar) और उसके आसपास के इलाकों में भारी भीड़ जुटने की चेतावनी दी गई है।

21 जुलाई 2026 (किसान घाट): लगभग 250 राष्ट्रीय किसान संगठनों का एक गठबंधन मोटरसाइकिलों पर नई दिल्ली पहुंचने और किसान घाट (Kisan Ghat) पर इकट्ठा होने की योजना बना रहा है।

रूसी मिसाइल से यूक्रेन में कार्गो शिप पर हमला 4 भारतीय समेत 10 की मौत.

Updaed time 09.02 pm july 20, 2026.इंडिया प्राइम नेशनल डेस्क दिल्ली

रूसी मिसाइल से यूक्रेन में कार्गो शिप पर हमला 4 भारतीय समेत 10 की मौत  यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से रवाना हुए कार्गो शिप पर यह रूसी मिसाइल हमला रविवार, 19 जुलाई 2026 की शाम को हुआ था। सोमवार, 20 जुलाई 2026 को इस घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आधिकारिक हताहतों के आंकड़े इंडिया टुडे (India Today) और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स द्वारा जारी किए गए, जिसमें भारत सरकार ने इस बर्बर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है।

गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले इस मालवाहक जहाज का नाम ‘गोल्डन लियो’ (Golden Leo) था, जो ओडेसा बंदरगाह से मक्का (Corn) लादकर रवाना हुआ था।रूसी सेना ने इस नागरिक वाणिज्यिक जहाज पर तीन क्रूज मिसाइलें दागीं, जिसके बाद जहाज के पिछले हिस्से (Superstructure) में भीषण आग लग गई। इस हमले में जहाज पर सवार कुल 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 भारतीय नाविक शामिल हैं। इसके अलावा 1 अन्य भारतीय नाविक गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसका ओडेसा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में सीरियाई नागरिक और एक यूक्रेनी मैरीटाइम पायलट भी शामिल हैं।रेस्क्यू ऑपरेशन: पूरी रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यूक्रेनी नौसेना ने कुल 17 क्रू सदस्यों में से 8 को सुरक्षित बचा लिया है।

Updated time 08.52 pm july 20, 2026. इंडिया प्राइम नेशनल डेस्क दिल्ली।

करौली में परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या, 3 लोगों की मौत

करौली में परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या, 3 लोगों की मौत, छोटा बेटा लड़ रहा मौत से ‘जंग’ .राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा उपखंड अंतर्गत बालोती गांव से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ एक ही परिवार के सदस्यों ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया। रिपोर्टों के अनुसार, इस दुखद घटना में माता-पिता और बड़े बेटे की मृत्यु हो गई है, जबकि छोटा बेटा अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। 

• • मृतकों की पहचान: मृतकों में परिवार के मुखिया रामदयाल बैरवा, उनकी पत्नी राजबाई बैरवा, और उनका बड़ा बेटा लक्ष्मीनारायण बैरवा शामिल हैं। 
  • उपचाराधीन: छोटे बेटे विजयराज बैरवा की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे इलाज के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
  • घटनाक्रम: सोमवार सुबह परिवार के सदस्यों द्वारा जहरीले पदार्थ के सेवन की जानकारी मिलते ही पड़ोसियों ने उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुँचाया। दुर्भाग्यवश, अस्पताल पहुँचने से पहले ही तीन लोगों का निधन हो गया।

सीजेपी प्रदर्शन में तनाव: 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल

Updated time 08.32 pm july 20, 2026. इंडिया प्राइम नेशनल डेस्क दिल्ली। सीजेपी प्रदर्शन में तनाव: 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त; जंतर-मंतर से प्रदर्शनकारी हटाए गए .संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर और मध्य दिल्ली में भारी हिंसा और तनाव देखने को मिला है।

नीट-यूजी पेपर लीक विवाद और शिक्षा सुधारों को लेकर संसद की ओर बढ़ रहे हजारों प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच तीखी झड़पें हुईं। दिल्ली पुलिस के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव में 50 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान घायल हुए हैं, जिनमें 5 से अधिक आईपीएस (IPS) अधिकारी शामिल हैं। घायलों को आरएमएल (RML) और अन्य नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की और दिल्ली पुलिस की बसों व पीसीआर (PCR) वैन को निशाना बनाया। वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए और जनपथ रोड पर कई दुकानों व सड़क किनारे रखे गमलों को भी नुकसान पहुँचाया गया। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति न होने का हवाला देते हुए भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज (बैटन-चार्ज) किया। झड़प के बाद जंतर-मंतर और रायसीना रोड से प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस की टीमें वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए बैरिकेड्स तोड़ने और हिंसा करने वाले अन्य उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हैं।

दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी (CCTV) और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है। अब तक 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और विभिन्न थानों में कई एफआईआर (FIR) दर्ज की जा रही हैं।मेट्रो और इंटरनेट पर असर: सुरक्षा कारणों से मध्य दिल्ली के 5 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों (जिसमें राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट शामिल थे) के गेट अस्थायी रूप से बंद करने पड़े और सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई।

Updated time 07.42 pm july 20, 2026. इंडिया प्राइम नेशनल डेस्क दिल्ली।

सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे.

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट साझा कर स्पष्ट किया है कि वे अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि तबीयत चाहे जैसी भी हो, उनका अनशन प्रस्तावित ‘संसद मार्च’ के बाद तक जारी रहेगा। हालांकि, उन्होंने सरकार और विपक्ष के सामने तीन शर्तें रखी हैं, जिनमें से किसी एक शर्त के पूरा होने पर ही वे अपना अनशन खत्म करेंगे।

सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त कमियों और पेपर लीक (NEET-UG विवाद) की पूरी जिम्मेदारी ले.विपक्षी या विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाने का लिखित या ठोस भरोसा दें.यदि स्वास्थ्य कारणों से वे यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो राजनेता और सांसद अस्पताल आकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसका आश्वासन सौंपें.दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने तबीयत बिगड़ने के कारण 18 जुलाई को जबरन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था।अस्पताल में होने के बावजूद उन्होंने नसों (IV ड्रिप) या मुंह के जरिए कोई भी दवा, ओआरएस या तरल पदार्थ लेने से पूरी तरह मना कर दिया है।

Updated time 5.12 pm july 20, 2026. इंडिया प्राइम नेशनल डेस्क दिल्ली। सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) या संबंधित छात्र/नागरिक प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई ।इस बैठक के बाद अभी सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

प्रतिनिधिमंडल की मुख्य मांगेंधर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: परीक्षा आयोजनों (जैसे NEET-UG या अन्य राष्ट्रीय परीक्षाएं) में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक विवादों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है।

परीक्षा प्रणाली में सुधार: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली की समीक्षा और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की मांग की गई है।जवाबदेही तय करना: छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े फैसलों में शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक जवाबदेही तय करने का दबाव बनाया जा रहा है।

वर्तमान राजनीतिक स्थितिजे.पी. नड्डा की भूमिका: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मुलाकात का उद्देश्य सरकार और सत्ताधारी दल के शीर्ष नेतृत्व तक सीधे अपनी चिंताओं को पहुंचाना है।आधिकारिक रुख: हालांकि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगें सौंप दी हैं,लेकिन सरकार या मंत्रालय की तरफ से अभी तक इन मांगों को स्वीकार करने या किसी विशेष सहमति को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

इंडिया प्राइम नेशनल डेस्क दिल्ली संसद के मॉनसून सत्र (20 जुलाई 2026) के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की कमी को दूर करना और लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना है।

सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संशोधन विधेयक, 2026 के बड़े बदलाव

जजों की संख्या में वृद्धि: इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) को 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान है।

कुल संख्या 38 होगी: मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल करने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक संख्या होगी।

अध्यादेश की जगह लेगा: यह विधेयक मई 2026 में सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, इसे साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।

मुख्य प्रभाव: न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से कोर्ट में अधिक बेंच एक साथ काम कर सकेंगी, जिससे 92,000 से अधिक लंबित मामलों का बोझ कम होगा और त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा।

लोकसभा में पेश अन्य महत्वपूर्ण विधेयक और विवरण (मॉनसून सत्र 2026)

मॉनसून सत्र के दौरान सरकार ने शासन व्यवस्था और आर्थिक सुधारों से जुड़े कई अन्य प्रमुख विधेयकों को भी पेश और विचार के लिए सूचीबद्ध किया है:

विधेयक का नाम | मुख्य उद्देश्य और बड़े बदलाव |

आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (Income-tax (Amendment) Bill) | • कुछ विशिष्ट विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली कमाई पर आयकर से छूट देना। • प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। |

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 (MSME Development Bill • छोटे उद्योगों को भुगतान में होने वाली देरी (Delayed Payments) की समस्या को हल करना। • राज्यों को ‘माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल’ की संरचना तय करने का अधिकार देकर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना। |

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 जन्म और मृत्यु के विलंबित (देरी से होने वाले) पंजीकरण की प्रक्रियाओं और नियमों को अधिक सख्त और पारदर्शी बनाना। |

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 (Prevention of Insults to National Honour Bill • राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या उसका अपमान करने को एक दंडनीय अपराध (क्रिमिनल ऑफेंस) बनाना। |

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (FCRA Amendment Bill जिन संगठनों का FCRA पंजीकरण रद्द या समाप्त हो चुका है, उनके विदेशी योगदान और संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए एक सख्त ढांचा तैयार करना। • हालांकि, इसमें उल्लंघन के लिए अधिकतम सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का भी प्रस्ताव है। |

विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयक, 2025 (Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill) | • देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ‘सिंगल रेगुलेटर’ (एकीकृत नियामक) बनाना। • यह नया नियामक UGC, AICTE और NCTE जैसी मौजूदा संस्थाओं की जगह लेगा (यह वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है)

परिसीमन और लोकसभा सीटों से जुड़ा अन्य बड़ा विधेयक (पूर्व में पेश)

इससे पहले अप्रैल 2026 के सत्र में सरकार ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया था, जो आगामी दिनों में बड़ी बहस का कारण बन सकता है:

* सीटों में वृद्धि: इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है।

* महिला आरक्षण: इस बढ़े हुए परिसीमन के तुरंत बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करने का रास्ता साफ हो जाएगा।