सीएम भजनलाल शर्मा कूटनीतिक सफलता: 128 देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ ऐतिहासिक समझौता करने वाला राजस्थान बना दुनिया का पहला राज्य

इंडिया प्राइम ब्यूरो | जयपुर ,सीएम भजनलाल शर्मा कूटनीतिक सफलता राजस्थान ने बुधवार को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसा इतिहास रचा है, जिसका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक राज्य की अर्थव्यवस्था, बिजली व्यवस्था और वैश्विक निवेश पर दिखाई देगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान देश का पहला और दुनिया का पहला सब-नेशनल (State Government) प्रशासन बन गया है जिसने 128 सदस्य देशों वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) के साथ “Framework for Action – Advance Clean Energy Driven Sustainable Development” पर हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग की शासन सचिव (IAS) आरती डोगरा और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक आशीष खन्ना ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह केवल एक एमओयू नहीं बल्कि राजस्थान की ऊर्जा नीति को वैश्विक मानकों से जोड़ने वाला दीर्घकालिक रणनीतिक रोडमैप माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन बना वैश्विक साझेदारी का आधार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड” और स्वच्छ ऊर्जा की वैश्विक सोच को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को अक्षय ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में लगातार नीति आधारित निर्णय लिए हैं।

राज्य सरकार पहले ही राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के माध्यम से वर्ष 2030 तक 125 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय कर चुकी है। अब ISA के साथ यह साझेदारी उस लक्ष्य को अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, वैश्विक विशेषज्ञता और निवेश समर्थन से जोड़ने का माध्यम बनेगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब केवल सौर ऊर्जा उत्पादन ही नहीं, बल्कि उसके प्रसारण, भंडारण, वितरण और स्मार्ट प्रबंधन पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं तक अधिक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंच सके।

राज्य की शीर्ष प्रशासनिक टीम की मौजूदगी

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ राज्य की शीर्ष प्रशासनिक टीम की मौजूदगी ने इस समझौते के महत्व को और रेखांकित किया। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना सहित विभिन्न परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग का दायित्व संभाला। अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा ने मुख्यमंत्री कार्यालय और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की भूमिका निभाई, जबकि प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया ने ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश, वित्तीय प्रबंधन और दीर्घकालिक परियोजनाओं से जुड़े पहलुओं पर सहभागिता की। ऊर्जा शासन सचिव आरती डोगरा ने राज्य सरकार की ओर से इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ ऐतिहासिक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए और इस वैश्विक साझेदारी को मूर्त रूप देने में प्रमुख प्रशासनिक भूमिका निभाई। कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग एवं विद्युत वितरण कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया, जबकि ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर तथा जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को मिली मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान केवल समझौते तक सीमित रहने के बजाय इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।

उन्होंने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए तथा लक्ष्य आधारित कार्ययोजना तैयार करने को कहा।इसके अलावा मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान निम्न परियोजनाओं की प्रगति तेज करने के निर्देश दिए—

• पीएम कुसुम योजना
• आरडीएसएस
• बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
• ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
• मानसून के दौरान विद्युत सुरक्षा
• किसानों, उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति

यह संकेत देता है कि राज्य सरकार ऊर्जा सुधारों को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि प्रशासनिक स्तर पर नियमित निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगी।

आरती डोगरा और ऊर्जा विभाग की रणनीतिक भूमिका

इस समझौते के पीछे ऊर्जा विभाग की प्रशासनिक और तकनीकी तैयारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऊर्जा शासन सचिव IAS आरती डोगरा ने राज्य सरकार की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए और पिछले कई महीनों से ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) की रणनीति, नीतिगत समन्वय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संवाद को आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाई।

ऊर्जा विभाग के नेतृत्व में राजस्थान पहले से ही कई बड़े सुधारों पर कार्य कर रहा है—

• Renewable Energy Integration
• Battery Energy Storage Systems (BESS)
• Green Energy Corridor
• PM Kusum Scheme
• PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana
• Distribution Reforms
• Smart Grid Modernization

अब ISA की विशेषज्ञता इन सभी कार्यक्रमों को एकीकृत रूप से आगे बढ़ाने में सहायता करेगी।

आखिर ISA के साथ यह समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों?

ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार यह समझौता राजस्थान को केवल सोलर पावर उत्पादन वाला राज्य नहीं बल्कि भविष्य के AI संचालित स्मार्ट ऊर्जा तंत्र (Smart Energy Ecosystem) की दिशा में ले जाएगा।

इस साझेदारी के तहत वर्ष 2030-35 को ध्यान में रखकर राज्य का विस्तृत Energy Transition Plan तैयार होगा।

इसमें शामिल होंगे—

• बिजली मांग का वैज्ञानिक पूर्वानुमान
• AI आधारित डिजिटल एनर्जी मैनेजमेंट
• Grid Modernization
• Battery Storage Planning
• Renewable Integration
• Demand Side Management
• Energy Efficiency
• निवेश योग्य परियोजनाओं की पहचान
• संस्थागत क्षमता निर्माण
• वैश्विक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग

अजमेर डिस्कॉम बनेगा देश की नई प्रयोगशाला

इस समझौते की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक अजमेर विद्युत वितरण निगम में Digital Twin Technology आधारित पायलट परियोजना की शुरुआत होगी।

इस तकनीक की सहायता से—

• AI बिजली मांग का पहले से अनुमान लगाएगा।
• फॉल्ट आने से पहले नेटवर्क की पहचान संभव होगी।
• बिजली कटौती कम होगी।
• सौर ऊर्जा का बेहतर समावेशन होगा।
• उपभोक्ताओं को अधिक स्थिर और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी।
• भविष्य के लिए स्मार्ट ग्रिड की योजना अधिक सटीक बनेगी।

यदि यह मॉडल सफल रहता है तो इसे अन्य डिस्कॉम में भी लागू किया जा सकता है।

राजस्थान को क्या होंगे बड़े लाभ?

इस समझौते से राजस्थान को कई स्तरों पर लाभ मिलने की संभावना है—

• वैश्विक ऊर्जा विशेषज्ञता तक सीधी पहुंच।
• अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने में मदद।
• आधुनिक बिजली अवसंरचना का विकास।
• AI आधारित ऊर्जा प्रबंधन।
• किसानों को दिन में अधिक विश्वसनीय बिजली।
• उद्योगों को स्थिर विद्युत आपूर्ति।
• स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में तेज वृद्धि।
• इंजीनियरों एवं अधिकारियों को वैश्विक प्रशिक्षण।
• कार्बन उत्सर्जन में कमी और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।

राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश

यह समझौता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के लिए केवल ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धि नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वैश्विक नीति उपलब्धि भी माना जा रहा है। एक ओर मुख्यमंत्री ने राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नेटवर्क से जोड़ा है, वहीं दूसरी ओर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, ऊर्जा सचिव आरती डोगरा और ऊर्जा विभाग की टीम को स्पष्ट समयबद्ध लक्ष्य देकर यह संकेत दिया है कि अब राजस्थान केवल सौर ऊर्जा उत्पादन में ही नहीं, बल्कि स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन, AI आधारित बिजली वितरण और वैश्विक ऊर्जा सहयोग के मॉडल के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास,अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा,ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ,प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया ,इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक आशीष खन्ना  ,राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्ज पॉलिसी