पीएम मोदी का राजस्थान दौरे के मायने: सीएम भजनलाल अधिक मजबूत और विरोधी कमजोर होगें ?

पीएम मोदी का राजस्थान दौरे के मायने  पिछले ढाई वर्षों में पीएम मोदी और अमित शाह अलग अलग 10 से अधिक बार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे हुए है। बाडमेर रिफायनरी उदघाटन कार्यक्रम को आर्थिक उपलब्धी के अलावा सीएम भजन की मोदी और अमित शाह की निगाहों में सबसे कर्मठ सीएम की श्रेणी में गिने जाते है। राज्यभर में कार्यक्रमों में रात्री विश्राम और जनता से जुडाव उनके राजनैतिक छवि को लोकप्रिय बना रहा है। दुसरी तरफ प्रदेश की अंदरुनी राजनितिक चुनौतियों से भी वे विरोधियों को साधने में माहिर माने जाते है।

इंडिया प्राइम पॉलिटिकल डेस्क | जयपुर/नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित राजस्थान दौरे से ठीक पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई मंत्रियों की लगातार मुलाकातों ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। भाजपा संगठन और सरकार के भीतर इन बैठकों को केवल शिष्टाचार मुलाकात नहीं माना जा रहा, बल्कि इन्हें आगामी राजनीतिक रणनीति, प्रशासनिक समीक्षा और संगठनात्मक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है।

पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो महत्वपूर्ण अवसरों पर अमित शाह से मुलाकात की। इसके अलावा विभिन्न विभागों के मंत्री भी समय-समय पर दिल्ली पहुंचकर अपने विभागों और राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करते दिखाई दिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल प्रशासनिक समीक्षा है, या फिर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले राजस्थान सरकार की “परफॉर्मेंस रिपोर्ट” दिल्ली में प्रस्तुत की जा रही है?

मुख्यमंत्री ने यमुना जल समझौते से बढ़ाया राजनीतिक कद

भजनलाल शर्मा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हरियाणा के साथ यमुना जल समझौते को माना जा रहा है। वर्षों से लंबित इस विषय पर एमओयू होना भाजपा नेतृत्व के सामने मुख्यमंत्री की एक बड़ी प्रशासनिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे से पहले मुख्यमंत्री यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं नहीं बल्कि लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की क्षमता भी रखती है।

पीएम मोदी के दौरे का राजनीतिक संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा केवल विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं माना जा रहा।राजनीतिक दृष्टि से यह दौरा कई महत्वपूर्ण संदेश दे सकता है—

• सरकार के डेढ़ वर्ष के कामकाज का मूल्यांकन।
• आगामी पंचायत और निकाय चुनावों की रणनीति।
• लंबित राजनीतिक नियुक्तियों पर संकेत।
• संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करना।
• राष्ट्रीय एजेंडे को प्रदेश स्तर पर गति देना।
• मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा और भविष्य की प्राथमिकताएं तय करना।

मुख्यमंत्री की उपलब्धियां बनाम मंत्रियों की चुनौतियां

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की व्यक्तिगत छवि एक शांत और समन्वयकारी नेता की बनी है। यमुना जल समझौता, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र के साथ बेहतर तालमेल उनकी प्रमुख उपलब्धियों में गिने जा रहे हैं।

यमुना जल समझौता का फायदा विधानसभा (2023) और लोकसभा (2024) चुनावों में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन के बाद, मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए 3 दिवसीय विस्तृत दौरा किया था। अन्य के अलावा

• मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शेखावाटी क्षेत्र के 2 बड़े और प्रमुख दौरे संगठन नेताओ की चर्चा में  हैं।
• पहला दौरा: 3 दिनों का संगठनात्मक दौरा था, जिसमें कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के लिए उन्होंने पिलानी में रात्रि विश्राम भी किया था।
• दूसरा दौरा: 1 दिन का तूफानी विकास दौरा था, जिसके तहत उन्होंने सालासर बालाजी (चूरू), मंडावा (झुंझुनूं) और रामगढ़ (सीकर) में कई योजनाओं की सौगात दी।

दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में यमुना जल समझौते होने से कांग्रेस को जमीन खिसकती नजर आ रही है। एक तरफ दिग्गज नेता राजेन्द्र राठौड़ इस उपलब्धी को विधानसभावार कार्यक्रमो में जानकर प्रचार प्रसार कर रहे है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी को शेखावटी की 21 विधानसभा सीटो पर फायदा मिलेगा। इतिहास पर नजर डाले तो 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में शेखावाटी के तीनों जिलों (चूरू, झुंझुनूं और सीकर) को मिलाकर कुल 21 सीटें थीं। सीएम भजन लाल मुख्यमंत्री बनते ही शेखावटी के 

सीटों का पूरा गणित (कुल 21 सीटें)

जिलावार सीटों का विवरण

लेकिन दूसरी ओर कई विभागों में प्रदर्शन, विवाद, प्रशासनिक चुनौतियां और विपक्ष के हमले सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं।इसी कारण प्रधानमंत्री के दौरे से पहले दिल्ली में हो रही बैठकों को केवल औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि “परफॉर्मेंस ऑडिट” के रूप में भी देखा जा रहा है।

क्या दिल्ली में तैयार हो रहा है पंचायत और निकाय चुनाव का रोडमैप?

पिछले एक महीने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (11 और 29 जून को)कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (3 जुलाई को), चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर (3 जुलाई को), शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम दिल्ली दौरों और विभिन्न संगठनात्मक व प्रशासनिक बैठकों के माध्यम से मुलाकात कर चुके हैं।

राजस्थान में अगले चरण के पंचायत और निकाय चुनाव भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद पार्टी संगठन अब स्थानीय चुनावों में भी मजबूत प्रदर्शन चाहता है।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली में हुई बैठकों में संभावित उम्मीदवारों, संगठनात्मक मजबूती, जातीय समीकरण और स्थानीय नेतृत्व की रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा।

राजनीतिक नियुक्तियों पर भी सबकी नजर

करीब डेढ़ वर्ष से कई बोर्ड, निगम, आयोग और विभिन्न संस्थानों में राजनीतिक नियुक्तियां लंबित हैं।भाजपा के भीतर लंबे समय से इंतजार कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं की निगाहें प्रधानमंत्री के दौरे के बाद होने वाले संभावित राजनीतिक विस्तार पर टिकी हैं।दिल्ली में लगातार हो रही बैठकों को इसी प्रक्रिया की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है।

क्या समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय एजेंडे पर भी हुई चर्चा?

भाजपा लगातार समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code), सीमा सुरक्षा, सहकारिता विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को आगे बढ़ा रही है।राजस्थान सरकार इन विषयों पर केंद्र के साथ समन्वय स्थापित कर अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा स्पष्ट करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है।

किरोड़ीलाल मीणा सबसे अधिक चर्चा में क्यों?

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में हैं।उन्होंने कई मामलों में स्वयं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही और विभिन्न विभागों में अनियमितताओं को लेकर सार्वजनिक बयान दिए।

हाल के महीनों में उनके द्वारा कई स्थानों पर औचक निरीक्षण और छापामार कार्रवाई ने सरकार के भीतर भी असहज स्थिति पैदा की।सबसे अधिक चर्चा उस समय हुई जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई और एसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनके बयानों को विपक्ष ने सरकार के भीतर मतभेद का संकेत बताया, जबकि भाजपा नेतृत्व ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी व्यक्तिगत कार्यशैली कहा।

दिल्ली में उनकी अमित शाह से मुलाकात को भी कई राजनीतिक पर्यवेक्षक इसी संदर्भ में देख रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी हाल के महीनों में लगातार दबाव में रहा है।कोटा सहित विभिन्न सरकारी अस्पतालों में मरीजों और नवजातों की मौतों ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया।अस्पतालों में संसाधनों की कमी, चिकित्सा प्रबंधन, डॉक्टरों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला करता रहा है।

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सामाजिक न्याय विभाग भी विवादों से अछूता नहीं

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सामने छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक कल्याण से जुड़े कई मुद्दों को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं।हालांकि विभाग ने कई नई योजनाओं के क्रियान्वयन का दावा किया है, लेकिन विपक्ष लाभार्थियों तक योजनाओं के समय पर नहीं पहुंचने का आरोप लगाता रहा है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

राशन वितरण, खाद्यान्न गुणवत्ता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ई-केवाईसी को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं।

सरकार का दावा है कि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है, जबकि विपक्ष लाभार्थियों की समस्याओं को लेकर लगातार सवाल उठाता रहा है।

गृह विभाग और कानून व्यवस्था

राजस्थान में साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, गैंगवार, पेपर लीक मामलों और सीमावर्ती सुरक्षा को लेकर भी समय-समय पर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है।

ऐसे में अमित शाह के साथ हुई बैठकों में कानून व्यवस्था की समीक्षा भी महत्वपूर्ण एजेंडा मानी जा रही है।

राजनीतिक निष्कर्ष

राजस्थान भाजपा इस समय सरकार और संगठन—दोनों मोर्चों पर अगले चरण की तैयारी करती दिखाई दे रही है।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में सफल रहे हैं, लेकिन कई विभागों से जुड़े विवाद और प्रशासनिक चुनौतियां सरकार के सामने बनी हुई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले अमित शाह के साथ लगातार हो रही बैठकों को इसी व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले सप्ताह यह तय करेंगे कि इन बैठकों का परिणाम केवल प्रशासनिक समीक्षा तक सीमित रहता है या फिर राजस्थान की राजनीति में नए राजनीतिक समीकरण, संगठनात्मक बदलाव और नियुक्तियों का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

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