केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित अग्रवाल का राजस्थान दौरा, ग्रामीण सुशासन और डिजिटल गवर्नेंस पर मंथन

इंडिया प्राइम ब्यूरो | केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय संयुक्त सचिव अमित अग्रवाल जयपुर । केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित अग्रवाल ने राजस्थान के तीन दिवसीय दौरे के दौरान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। दौरे के दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर चर्चा की।

संयुक्त सचिव ने शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग आईएएस डॉ. जोगाराम से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में ग्रामीण सुशासन, ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार, संस्थागत क्षमता निर्माण, जनभागीदारी तथा पंचायतों को अधिक सक्षम और जवाबदेह बनाने के लिए किए जा रहे नवाचारों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

बैठक में DeSH Board, Project Implementing Agencies (PIA), निर्भया जागरूकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA), ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने योजनाओं के बेहतर समन्वय, पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण, तकनीक आधारित प्रशासन और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रस्तुतियां भी दीं।

संयुक्त सचिव अमित अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन ग्रामीण विकास की गति को तेज करेगा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास, ई-गवर्नेंस आधारित सेवाओं के विस्तार और पारदर्शी प्रशासन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया।

राजस्थान पंचायती राज विभाग की पहलों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है तथा गांवों के समग्र विकास के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकता है।

बैठक में उपस्थित प्रमुख आईएएस अधिकारी

बैठक में आईएएस डॉ. जोगाराम (शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग) के नेतृत्व में विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। उनके साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न योजनाओं के नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने ग्रामीण विकास, डिजिटल गवर्नेंस, पंचायत सशक्तिकरण तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति और आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत की।