अनिता चौहान इंडिया प्राइम पॉलिटिकल डेस्क | जयपुर/बालोतरा/नई दिल्ली  PM मोदी का ‘बहन वसुंधरा जी’ संदेश,   पीएम मोदी के जोधपुर ,बाडमेंर दौरों ने अशोक गहलोत के घर में राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में वापसी बिसात बिछाने की शुरुवात कर दी है। बालोतरा में  एचआरआरएल रिफाइनरी परियोजना के लोकार्पण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान एक ऐसा वाक्य कहा बहन वसुंधरा जी चंद लम्हों के भाषण के अंश ने मानो जैसे पूरे राजस्थान की राजनीति का फोकस बदल दिया।

राजस्थान की राजनिति से नजदीकी रखने वालों का आकलन है कि बीजेपी राजस्थान में एकजूट होकर पानी के मुद्दे को प्रमुखता से शेखावटी और मेवाड में कांग्रेस की जीत को मुश्किलो में बदल सकती है। बीजेपी की अगली रणनीति की चर्चा से पहले आकडे देखना महत्वपुण होगा .

पश्चिमी राजस्थान का चुनावी गणित क्यों महत्वपूर्ण है?

नवंबर-दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जोधपुर जिले की 10 में से केवल 3 सीटों पर सफलता मिली, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें जीतीं और एक सीट अन्य के खाते में गई।

जोधपुर (10 सीटें)

• भाजपा: बिलाड़ा, भोपालगढ़ और जोधपुर शहर।
• कांग्रेस: लोहावट, शेरगढ़, सरदारपुरा, सूरसागर, ओसियां और फलौदी।
• अन्य: एक सीट।

बाड़मेर (7 सीटें)

• भाजपा: केवल सिवाना।
• कांग्रेस: बाड़मेर, गुड़ामालानी और बायतू।
• अन्य: शिव (रविन्द्र सिंह भाटी), पचपदरा और चौहटन।

वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जोधपुर सीट तो जीत ली, लेकिन बाड़मेर लोकसभा सीट पर उसे हार का सामना करना पड़ा और पार्टी तीसरे स्थान पर रही। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान भाजपा के लिए आगामी चुनावों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र माना जा रहा है।

2023 के बाद भाजपा ने बदले संगठनात्मक समीकरण

पिछले विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा 24 चुनावी परिणामों के बाद कुछ घटनाक्रम महत्वपुर्ण हुए थे. सतीश पूनिया के कार्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके गुट के साथ काफी खींचतान चल रही थी यही वजह रही कि सतीश पूनिया को विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले ही (मार्च 2023 में) हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया दिया गया था।

अब इन समीकरणो का जातिगत प्रभाव देखे तो दो बार की सीएम वसुंधरा राजे जो अक्सर चुनावी भाषणों में स्वम को जाट की बहु, क्षत्रिय की बेटी और गुर्जरो की समधन कहती है कि नाराजगी के चलते सतीश पूनिया यानी जाट को हटाकर ब्रह्णामण सीपीजोशी को अध्यक्ष बनाया। बीजेपी ने ढाई साल में एक तरफ शेखावटी और जोधपुर बाडमेर जैसे कमजोर जिलो में कैसे कांग्रेस को साफ करे इस रणनीति पर काम शुरु किया। हाल ही में सतीश पूनिया और अल्का गुर्जर को राज्यसभा भेजा है। यमुना जल समझौता और बाडमेर रिफाइनरी को चालु करना विकास और जनता की जरुरत को समझने और समाधान के रुप में देखा जाना चाहिए।

इस समय राजस्थान में ब्रह्मण सीएम, ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष, सिंधी विधानसभा अध्यक्ष, हाल ही में प्रदेश महामंत्री (संगठन) के सबसे मुख्य पद पर अजेय कुमार नियुक्ति हुई है। लेकिन अब भी वरिष्ठो को साधना बाकी है। इनमें वसुँधरा राजे और राजेन्द्र राठौड़ ,सासंद सीपी जोशी और बाबा बालकनाथ। अगर जातिगत समीकरणो की बात करे तो राजपूत और यादव का अभी भी प्रतिनिधित्व राजस्थान में होना बाकी है। अब लौट कर आते है पीएम मोदी के बहन वसुंधरा जी वाले बयान के मायनो पर.

राजनीतिक दृष्टि से यह सामान्य प्रशंसा नहीं मानी जा रही। ऐसे समय जब राजस्थान भाजपा में नई और पुरानी नेतृत्व पीढ़ी के संतुलन, संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और आगामी निकाय व पंचायत चुनावों की रणनीति पर चर्चा तेज है, प्रधानमंत्री का यह संदेश कई स्तरों पर पढ़ा जा रहा है।

बालोतरा से जयपुर तक—दो मंच, एक बड़ा संदेश

राजस्थान दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने केवल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं किया।उन्होंने एक ओर बालोतरा में वसुंधरा राजे के कार्यकाल की सराहना की तो दूसरी ओर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित बड़े सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की खुलकर प्रशंसा की। इधर हाल के महीनों में कुछ सार्वजनिक संकेत देखने को मिले हैं—

• प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में वसुंधरा राजे की उपस्थिति।
• मंच साझा करना।
• सार्वजनिक रूप से नाम लेकर प्रशंसा।
• पुराने विकास कार्यों का उल्लेख।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार दोनों मंचों से दिया गया संदेश स्पष्ट था—“भाजपा में अनुभव और नई नेतृत्व टीम दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।” प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थीं तब दोनों राज्यों के बीच बिना किसी राजनीतिक विवाद के नर्मदा जल साझेदारी का रास्ता निकाला गया।यह केवल पुराने निर्णय का उल्लेख नहीं था।इसका सीधा संबंध वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही में हरियाणा के साथ किए गए यमुना जल समझौते (MoU) से भी जोड़ा जा रहा है।

वसुंधरा राजे क्यों है अहम राजस्थान के लिए ?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व पिछले कुछ समय से विभिन्न राज्यों की राजनीतिक रणनीति का नए सिरे से आकलन कर रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा और अन्य राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल कराने की रणनीति कई जगह सफल रही, जबकि पश्चिम बंगाल में भी लगातार संगठन विस्तार की कोशिशें जारी रहीं।

इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संगठन और उसके प्रमुख नेतृत्व में अपेक्षित स्तर पर राजनीतिक सेंध नहीं लग सकी। इसी दौरान श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे से जुड़े विवादों और विपक्ष के हमलों ने भी पार्टी के भीतर राजनीतिक संदेश और जनधारणा को लेकर मंथन बढ़ाया है।

राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इन परिस्थितियों के बीच भाजपा अब केवल नए चेहरों पर ही नहीं, बल्कि लंबे संगठनात्मक अनुभव, मजबूत जनाधार और सामाजिक स्वीकार्यता रखने वाले वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को भी नए सिरे से परिभाषित करने पर विचार कर सकती है, ताकि आगामी राज्यों के चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को और मजबूत आधार दिया जा सके।

भाजपा क्या संदेश देना चाहती है?

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा यह बताना चाहती है कि—

• वसुंधरा राजे ने नर्मदा जल समझौता कराया।
• भजनलाल शर्मा ने यमुना जल समझौता कराया।
• यानी भाजपा सरकारें केवल राजनीति नहीं बल्कि दशकों पुराने जल विवादों का समाधान भी करती हैं।

नर्मदा जल विवाद क्या था?

राजस्थान के पश्चिमी जिलों विशेषकर बाड़मेर, जालौर और सिरोही क्षेत्र लंबे समय से पेयजल संकट झेलते रहे हैं।गुजरात में नर्मदा परियोजना के विस्तार के दौरान राजस्थान को पानी देने का विषय राजनीतिक और तकनीकी दोनों स्तरों पर चुनौतीपूर्ण था।तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच सहमति बनने के बाद दोनों राज्यों के बीच सहयोग का मॉडल तैयार हुआ।बाद में इसी निर्णय का लाभ सीमावर्ती जिलों तक पहुंचा।प्रधानमंत्री ने उसी उदाहरण को याद कर यह संकेत दिया कि राजनीतिक इच्छाशक्ति से राज्यों के बीच विवाद भी समाप्त किए जा सकते हैं

क्या यह भजनलाल शर्मा के लिए भी संदेश था?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिल्कुल।भजनलाल शर्मा ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा के साथ यमुना जल समझौते पर सहमति बनाई। शेखावाटी क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को आगे बढ़ाने वाले इस समझौते को मुख्यमंत्री की बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि माना जा रहा है।प्रधानमंत्री ने नर्मदा समझौते का उल्लेख कर अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया कि—

“राजस्थान में भाजपा सरकारों की पहचान बड़े और लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान से होगी।”

वसुंधरा राजे के लिए इसका राजनीतिक अर्थ क्या?

वसुंधरा राजे अब तक कुल दो बार (2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक) राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं।उनके परिवार और राजमाता विजय राजे सिंधियां का बीजेपी को खड़ा करने में योगदान आरएसएस की निगाह में है. 2029 में जब लोकसभा और विधानसभा की सीटो में महिला आरक्षण लागु होना है पार्टी को  बडी संख्या में अनुभवी महिला नेताओ के भुमिका और नेतृत्व की आवश्कता होगी। ऐसे में नई पीढी के नेताओ की तैयारी में अनुभव को तवज्जो लाजमी है। बालोतरा में पीएम मोदी के भजनलाल के सामने और वसुंधरा राजे की अनुस्थिति में भाषण में चर्चा श्रीमती राजे के लिए कई सम्भावनाओ के द्दार खोल रहा है।   राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि प्रधानमंत्री का सार्वजनिक सम्मान संदेश देता है—

• वरिष्ठ नेतृत्व का सम्मान बरकरार है।
• संगठन में उनकी उपयोगिता और सम्मानजक रोल तलाशा जा रहा है।
• भाजपा चुनावी राजनीति में उनके जनाधार को नजरअंदाज नहीं करना चाहती।

क्या दुष्यंत सिंह को मिल सकती है केंद्रीय जिम्मेदारी?

राजस्थान की राजनीति में अब सबसे अधिक चर्चा दुष्यंत सिंह को लेकर भी हो रही है।झालावाड़-बारां लोकसभा क्षेत्र से लगातार जीत दर्ज करने वाले दुष्यंत सिंह भाजपा के शांत लेकिन मजबूत सांसद माने जाते हैं।यदि भविष्य में केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो राजनीतिक गलियारों में उनके नाम की चर्चा स्वाभाविक रूप से की जा रही है।हालांकि अब तक पार्टी या सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है।

फिर भी विश्लेषकों का मानना है कि—

• लगातार चुनावी सफलता
• हाड़ौती क्षेत्र का प्रतिनिधित्व
• संगठनात्मक अनुभव
• अपेक्षाकृत कम विवादित सार्वजनिक छवि

उन्हें संभावित दावेदारों में बनाए रखती है।

क्या वसुंधरा समर्थकों को मिलेगा प्रतिनिधित्व?

भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन से वसुंधरा राजे की मुलाकात को भी राजनीतिक हलकों में सामान्य औपचारिकता से अधिक महत्व दिया गया।विश्लेषकों का मानना है कि इससे यह संदेश गया कि संगठन और वरिष्ठ नेतृत्व के बीच संवाद कायम है।यदि भविष्य में राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं तो प्रदेश संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।यदि भाजपा राजस्थान में संगठन और सरकार के बीच संतुलन मजबूत करना चाहती है तो अगला चरण राजनीतिक समायोजन का हो सकता है।राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार संभावित क्षेत्रों में शामिल हो सकते हैं—मंत्रिमंडल विस्तार

• संसदीय सचिव जैसी जिम्मेदारियां (यदि संवैधानिक रूप से संभव हों)
• बोर्ड
• निगम
• आयोग
• प्राधिकरण
• विभिन्न राजनीतिक नियुक्तियां

यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी इन नियुक्तियों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

निकाय और पंचायत चुनाव भाजपा के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

राजस्थान भाजपा की अगली बड़ी राजनीतिक परीक्षा स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव होंगे।भाजपा की रणनीति केवल सरकार चलाने की नहीं बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की मानी जा रही है।इसलिए पार्टी तीन समानांतर लक्ष्य लेकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है—

• स्थानीय चुनावों में मजबूत प्रदर्शन
• राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए संगठन को सक्रिय करना
• 2028 विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की जमीन तैयार करना

आगे क्या हो सकता है?

आने वाले महीनों में राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र निम्न विषय रह सकते हैं—

• संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार
• राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार
• बोर्ड-निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां
• पंचायत और निकाय चुनाव की रणनीति
• संगठनात्मक पुनर्संतुलन

राजनीतिक निष्कर्ष

बालोतरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा “बहन वसुंधरा जी” कहकर किया गया संबोधन केवल व्यक्तिगत सम्मान का प्रसंग नहीं माना जा रहा। इसे राजस्थान भाजपा के भीतर एक व्यापक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है—जहां पुराने नेतृत्व के अनुभव, वर्तमान सरकार की उपलब्धियों और संगठन की नई टीम को एक साझा लक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

नर्मदा जल समझौते का उल्लेख और उसके तुरंत बाद भजनलाल शर्मा सरकार के यमुना जल समझौते की पृष्ठभूमि, दोनों मिलकर यह संकेत देते हैं कि भाजपा राजस्थान में विकास, संगठनात्मक एकजुटता और चुनावी तैयारी—तीनों को एक साथ आगे बढ़ाना चाहती है।

इसी परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडल विस्तार, दुष्यंत सिंह की संभावित भूमिका, वसुंधरा समर्थकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लंबित नियुक्तियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि इन विषयों पर अंतिम निर्णय केवल भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। वर्तमान में इन सभी पहलुओं को राजनीतिक संकेतों और संभावित परिदृश्यों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।